तपशील:

“अपंगांसाठी अशासकीय अनुदानित संस्था ( विशेष शाळा आणि व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र )” ही महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभागाची योजना आहे. या योजनेत 18 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या अपंग मुलांना विशेष शिक्षण दिले जाते. एखाद्या अशासकीय अनुदानित संस्थेद्वारे चालवल्या जाणार्‍या विशेष शाळेत मुलाचे नाव नोंदवले गेले पाहिजे. 18 वर्षांवरील विशेष मुलांना व्यावसायिक प्रशिक्षण दिले जाते. केवळ महाराष्ट्र राज्याचे कायमचे रहिवासी असलेले नागरिक या योजनेसाठी अर्ज करण्यास पात्र आहेत. ही योजना 100% महाराष्ट्र शासनाकडून अनुदानित आहे.

फायदे:

1. 18 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या अपंग मुलांना विशेष शिक्षण दिले जाते.
2. 18 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या विशेष मुलांना व्यावसायिक प्रशिक्षण दिले जाते.
3. मुलांची वयाची अठरा वर्षे होईपर्यंत त्यांना योग्य वातावरणात मोफत शिक्षण मिळेल.
4. तसेच, निवासी संस्थांमध्ये भोजन, निवारा आणि शिक्षणाच्या मोफत सुविधा दिल्या जातात.

पात्रता:

1. अर्जदार हा भारताचा नागरिक असावा.
2. अर्जदार हा महाराष्ट्र राज्याचा कायमचा रहिवासी असावा.
3. अर्जदाराने गैर-सरकारी संस्था/निवासी संस्थेत नोंदणी केलेली असावी.
4. अर्जदार अपंग व्यक्ती (दृष्टीहीन, श्रवणदोष, अस्थिव्यंग, इ.) असावा.
5. अपंगत्वाची टक्केवारी 40% आणि त्याहून अधिक असावी.
6. विशेष शिक्षणासाठी, अर्जदाराचे वय 6 ते 18 वर्षे दरम्यान असावे.
7. व्यावसायिक शिक्षणासाठी, अर्जदाराचे वय 18 वर्षे आणि त्याहून अधिक असावे.

अर्ज प्रक्रिया:

ऑफलाइन –

पायरी 1: जिल्हा समाज कल्याण कार्यालयाला भेट द्या आणि संबंधित प्राधिकरणाकडून योजनेसाठी अर्जाच्या नमुन्याची हार्ड कॉपी मागवा.

पायरी 2: अर्जाच्या फॉर्ममध्ये, सर्व अनिवार्य फील्ड भरा, पासपोर्ट-आकाराचे छायाचित्र (स्वाक्षरी केलेले) पेस्ट करा आणि सर्व (स्व-प्रमाणित) अनिवार्य कागदपत्रे संलग्न करा.

पायरी 3: सहाय्यक आयुक्त, जिल्हा समाज कल्याण कार्यालयात कागदपत्रांसह रीतसर भरलेला आणि स्वाक्षरी केलेला अर्ज सबमिट करा.

पायरी 4: जिल्हा समाज कल्याण कार्यालयाकडून अर्ज यशस्वीरित्या सबमिट केल्याची पावती/पोचपावती मिळवा.

आवश्यक कागदपत्रे:

1. गैर-सरकारी संस्था / निवासी संस्थेमध्ये नावनोंदणीचा पुरावा.
2. आधार कार्ड.
3. वयाचा पुरावा (जन्म प्रमाणपत्र, इयत्ता 10वी/12वीची मार्कशीट इ.).
4. दोन पासपोर्ट आकाराचे छायाचित्र (साइन केलेले)
5. महाराष्ट्र राज्याचे निवासी प्रमाणपत्र / अधिवास प्रमाणपत्र.
6. अपंगत्व प्रमाणपत्र.
7. बँक खात्याचे तपशील (बँकेचे नाव, शाखेचे नाव, पत्ता, IFSC इ.).
8. जिल्हा समाज कल्याण कार्यालयास आवश्यक असलेले इतर कोणतेही दस्तऐवज.